प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक (new posts of teachers) बनने की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी है. मंगलवार को कैबिनेट (Nitish cabinet decisions) ने 40518 प्रधान शिक्षकों और 5334 प्रधानाध्यापकों(45 thousand) के पदों के सृजन करने का फैला किया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिमंडल की बैठक में(Nitish Cabinet Decisions) मंगलवार को 17 एजेंडों पर मुहर लगायी गई. नीतीश सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की प्रथम किस्त के कुल सात अरब 41 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच वितरण एवं व्यय की स्वीकृति दी है. वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाली टाइट एवं अनटाइड अनुदानों को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच वितरण एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है

नीतीश मंत्रिमंडल ने पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की स्वीकृति दी है. बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम के लिए पिंक पेपर सील का मुद्रण सरस्वती प्रेस कोलकाता से नामांकन के आधार पर कराए जाने की स्वीकृति दी गई है. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित सात शैक्षणिक केंद्रों को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के साथ संविलयन करने की स्वीकृति दी गई है. जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के दावों के भुगतान एवं प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य उच्च माध्यमिक कुल 99 करोड़ 67 लाख, सूचीबद्ध अस्पतालों के दावों के भुगतान के लिए 80 करोड़ एवं प्रशासनिक व्यय के लिए 19करोड़ 68 लाख की विमुक्ति एवं इस राशि को बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अकाउंट में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई है.

बिजली कंपनी को मिलेगा लोन

बिजली कंपनियों द्वारा ऊर्जा बकाया के मद में भुगतान को लेकर ऋण लेने की स्वीकृति दी गई है. साख पत्र के लिए पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य विभिन्न बैंकों से नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 400 करोड़ एवं साउथ बिहार कंपनी को 450 सौ करोड़ रुपये यानी 850 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई है. ऋण एवं ऋण पर ब्याज भुगतान कंपनियों को आंतरिक संसाधन से करने की स्वीकृति दी गई है.

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को बिहार आकस्मिकता निधि से 20 करोड़ अग्रिम एवं समतुल्य राशि सशर्त अल्पकालीन ऋण के रूप में भुगतान की स्वीकृति दी गई है. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एवं इसके अंगीभूत महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानों में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षक, वैज्ञानिकों के लिए 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान अंतरिम रूप से पुनरीक्षित वेतन की स्वीकृति दी गई है.

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